Marathi Article: जादूटोणा विरोधी विधेयकाला विरोध का?

(लेखक: डॉ. नरेंद्र दाभोळकर)

नरबलीसारख्या अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा तसेच जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा व्हावा म्हणून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर गेली कित्येक वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे गेली १७ वर्षे या कायद्याला विधिमंडळात मंजुरी मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. तरीही राजकीय पक्ष या ना त्या कारणांनी या कायद्याला मंजुरी देण्याचे टाळत आहेत. या संदर्भात विवेकवादी मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्या आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे शिवधनुष्य एकहाती पेलणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्याशी साधलेला संवाद…

नरबलीसारख्या अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा तसेच जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा व्हावा म्हणून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर गेली कित्येक वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे गेली १७ वर्षे या कायद्याला विधिमंडळात मंजुरी मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. तरीही राजकीय पक्ष या ना त्या कारणांनी या कायद्याला मंजुरी देण्याचे टाळत आहेत. या संदर्भात विवेकवादी मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्या आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे शिवधनुष्य एकहाती पेलणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्याशी साधलेला संवाद…

डॉ. दाभोळकर यांनी सुरुवातीला बोलतानाच स्पष्ट केले की, जाणीवपूर्वक ह्या कायद्याचे नाव "जादूटोणा विरोधी कायदा" असे दिले आहे. त्यामुळे श्रद्धा कोणती आणि अंधश्रद्धा कोणती याचा काथ्याकूट न्यायालयात होणार नाही. कारण तो विषय सर्व पातळीवर मतभिन्नता असलेला आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबत लोकप्रतिनिधींचे एकमत होणे ही सर्वात पहिली गरज आहे. हा कायदा महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारक यांच्या विचारांशी आणि कार्याशी अत्यंत सुसंगत आहे. अंधश्रद्धांच्या विविध प्रकारांवर संत आणि समाजसुधारकांनी अनेकवेळा कडाडून हल्ले केले आहेत. असे असताना खरे तर या कायद्याला कोणीच विरोध करायला नको होता. परंतु लोकांच्या भावनेला हात घालून, त्यांच्या श्रद्धास्थानांबाबत साशंकता निर्माण करून या प्रश्नाबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन तयार केला जात आहे. लोकप्रतिनिधीही खऱ्याखुऱ्या लोकभावना विचारात घेण्याऐवजी संघटीत जातीय संघटनांच्या भडक विरोधाला बळी पडत आहेत. हा कायदा देव आणि धर्म यांच्या विरोधी आहे व लोकांच्या श्रद्धा पायदळी तुडवणारा आहे असा सरसकट प्रचार केला जात आहे.

प्रत्यक्षात ह्या कायद्यात देव, धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा हे शब्द दुरान्वयेही आलेले नाहीत. स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनेतील २५, २६, २७ आणि २८ ही कलमे आहेत. त्याच्याशी विसंगत असा कोणताही कायदा क्षणभरही न्यायालयात टिकणार नाही. स्वाभाविकच तसा कायदा कोणतेही विधिमंडळ करूच शकणार नाही आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यातही तसे काहीही नाही.

विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्याविषयीचा प्रस्ताव आला होता. तत्पूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात एक व्यापक बैठक घेतली. या बैठकीस आर. आर. पाटील, ना. ढोबळे हे मंत्री तसेच एन. डी. पाटील, अविनाश पाटील, मी स्वतः तसेच वारकरी संप्रदायाचे व हिंदू जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ह्या कायद्याबाबत घेण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांची अगदी समर्पक उत्तरे यावेळी सरकारकडून देण्यात आली. तरीही शेवटी हा कायदा मंजूर करून घेण्यात सरकारी पक्षाला यश आले नाही. राज्य मंत्रिमंडळात तब्बल ५ वेळा या विषयावर चर्चा होऊन आणि दरवेळी अधिवेशनापुर्वी या विषयाचा गाजावाजा होऊनही नेमक्या कोणत्या कारणासाठी हे विधेयक मंजूर होत नाही हे गूढच राहिले आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली हा कायदा मांडला जात आहे हे म्हणणेही चुकीचे आहे. कारण जाणीवपूर्वक ह्या कायद्याचे नाव "जादूटोणा विरोधी कायदा" असे दिले आहे. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीस वैद्यकीय उपचाराला विरोध करून मंत्राने ते विष उतरविण्याचा प्रयत्न करणे आणि सर्पदंश झालेल्या जीवाशी खेळणे ही अनिष्ट बाब आहे असे या कायद्यान्वये ठरवता येणार आहे. यामध्ये एखाद्याच्या श्रद्धेचा किंवा अंधश्रद्धेचा प्रश्नच उदभवणार नाही. या "जादूटोणा विरोधी" विधेयकाला वारकरी संप्रदायाचा विरोध नाही.

हा कायदा देव आणि धर्म विरोधी आहे, लोकांच्या श्रद्धांना अंधश्रद्धा समजून पायदळी तुडवणारा आहे, कायदा संमत झाला तर  सत्यनारायण पूजा घालणाऱ्यांना शिक्षा होईल, उपवास करणे म्हणजे गुन्हा ठरेल, वारीला गेलेल्या वारकऱ्यांना अटक होईल असा बेलगाम खोटा प्रचार या कायद्याच्या विरोधात केला जात आहे. परंतु या कायद्याने मंत्र-तंत्राला विरोध केलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. विरोध मंत्राला नाही, तर मंत्राच्या प्रभावाचा दावा करून योग्य उपचार रोखण्याच्या कृतीला आहे.

एखाद्या साधकाला अतींद्रिय शक्ती प्राप्त झाली आहे त्याने दुसऱ्याच्या मनातील भाव ओळखले तर या कायद्याप्रमाणे तो गुन्हा नाही. मात्र या कृतीतून त्या साधकाने फसवणूक करून इतरांचे शोषण केल्यास किंवा दहशत घातल्यास तो गुन्हा होईल. तसेच त्या साधकाच्या अतींद्रिय शक्तीचा दावा अस्सल आहे की तथाकथित आहे याची चाचणी करण्याचा अधिकारही मान्य केला पाहिजे.

अशा प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रारी नेल्यास भारतीय दंडविधानात पुरेश्या तरतुदी नाहीत असे मत पोलिस व्यक्त करतात. त्यामुळे माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच राज्याचे पोलिस महासंचालक व गृहखात्याचे प्रधान सचिव भास्करराव मिसर यांनीही स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले आहे. अस्तित्वात असलेले कायदे आवश्यक परिणाम घडवून आणण्यात अपुरे पडतात तेंव्हाच नवा कायदा केला जातो. जादूटोणा विरोधी कायद्याची त्यासाठीच गरज आहे.

जादूटोणा विरोधी कायदा हा प्राधान्याचा विषय नसल्याने त्याबाबत कोणत्याही पक्षाची आग्रही भूमिका नाही. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा विषय चर्चेला येईल असे वाटत नाही. कारण सिंचन श्वेतपत्रिका, जलसंपदा विभागातील वादाचे वातावरण यातच हे अधिवेशन संपेल असे वाटते. प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय आता हे विधेयक मंजूर होणार नाही. आता जनतेच्या इच्छेपेक्षा राज्यकर्त्यांच्या इच्छेवरच या विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

महाराष्ट्राच्या आधुनिक काळातील प्रबोधन पर्वातील रणधुमाळीत एक महत्वाची झुंज म्हणून आमच्या या चळवळीकडे पहिले जाते. हा कायदा कधी संमत होईल याबाबत संधिग्ध वातावरण असले तरी विवेकवादी मार्गाने या कायद्याबाबत आग्रह धरून यासंबंधी चिकाटीने पाठपुरावा केला जाणार आहे. या अखंड प्रयत्नामुळे  यदाकदाचित हा कायदा संमत झालाच तर एका बिगर-राजकीय सामाजिक संघटनेने चिकाटीच्या बळावर १६-१७ वर्षांचा लढा देऊन एक समाजोपयोगी कायदा बनविण्यास सरकारला भाग पाडले असा इतिहास निर्माण होईल. हा इतिहास निर्माण करण्यासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील राहिले पाहिजे!