Marathi Article: न्यायला स्टे!

भारतातल्या कायद्याची अनेक वैशिष्ठ्ये आहेत पण त्यातले सर्वात महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे त्याची लवचिकता. कायदेतज्ज्ञाना त्याचा हवा तसा अर्थ काढून न्यायाधीशांसमोर वर्षानुवर्षे शब्दांचा कीस काढता येतो. दुसरे वैशिष्ठ्य असे कि एका निरपराध्याला शिक्षा व्हायला नको म्हणून शंभर गुन्हेगार सोडून देण्याची पळवाट  त्यात आहे. तिसरे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायला नकार.

Justice delayed is justice denied 

या बोधवाक्याला हरताळ फासत खालच्या कोर्टातून वरच्या आणि तिथून आणखी वरच्या कोर्टात आणि नंतर खंडपीठात असे वर्षानुवर्षे रेंगाळणारे खटले.

या सर्व कोर्टबाजीचे आणखी एक वैशिष्ठ्य असे कि त्याची निकालपत्रे असतात इंग्रजीत. त्यामुळे त्यांचे अर्थ कायदेतज्ज्ञानीच समजावून सांगावे लागतात. शिवाय आमच्या न्यायालयांचा केव्हा अपमान होईल हे  बिचाऱ्या जनतेला कधीच कळत  नाही. त्यामुळे या संदर्भात मुक्याचे व्रत घ्यावे लागते. शिवाय या सगळ्याच्या वर दशांगुळे उरणारा असा एक 'न्याय' (खरेतर अन्याय) म्हणजे जवळपास प्रत्येक दाव्याला सहजपणे मिळणारा स्टे. हा स्टे टिकवण्यातच वकील मंडळींचे सगळे बौद्धिक कौशल्य खर्ची पडते. अनेकदा अमूक एक खटला चालविण्याचा अधिकार या कोर्टाला आहे कि नाही या प्राथमिक मुद्द्यावरच वर्षे निघून जातात. कामकाजाची पद्धत, वकील, शिरस्तेदार, समन्स, कायदेशीर बाबींची पूर्तता असे लांबलचक 'प्रोसिजर' वादी -प्रतिवादी तटस्थपणे पहात  बसतात.

या सर्व गैर व्यवस्थेचे मूळ  आहे ते या कायद्याच्या उगमात. मूळात हे कायदे केले ते १८५७ नंतर कंपनीचे राज्य जाऊन 'राणी'चे राज्य आले तेव्हा. म्हणजे सुमारे १५० वर्षांपूर्वी. इंग्रज अधिकाऱ्यांना राज्य करणे सोपे जावे यासाठी भारतीय जनतेवर वचक ठेवणे हा या कायद्यांचा मूळ  उद्देश होता. त्यामुळेच आजही कोणतेही गाऱ्हाणे मांडताना सामान्य नागरिकाला 'प्रतिज्ञापत्र' तेही सरकारी अधिकाऱ्यासमोरच सादर  करावे लागते. आपल्याच जनतेवर अविश्वास दाखवणारा कालबाह्य कायदा बदलावा असे सत्ताधारयाना वाटत नाही. कारण जुने सत्ताधारी बदलले असले तरी 'जुलूमशाही' ची राजवट तशीच राहिली!