Marathi Article: महिलादिन उरला निमित्तमात्र!

आपण सारे भारतीय लोक किती उत्सवप्रिय आहोत याचे काही महिन्यांपूर्वी 'महिलादिना'च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दर्शन झाले. दिवस साजरा करणे याला आता इतके साचेबद्ध आणि रटाळ स्वरूप आले आहे की आयोजक, प्रायोजक आणि दर्शक-प्रेक्षक हे सर्वचजण कंटाळून गेले आहेत. 'महिला महोत्सव' म्हणा किंवा 'सबलीकरणाचा नवा फंडा' म्हणून काहीतरी नवे फॅड - नवी फॅशन बाजारात आणा किंवा त्याच त्याच 'सेलिब्रेटी'ना त्याच त्याच कहाण्या रंगवायला सांगा, परिणाम शुन्य!

मुळात महिलांचे स्थान समाज व्यवहारात, अर्थ व्यवहारात नेमके कुठे आहे व कुठे असावे हा व्यक्तीसापेक्ष विचार आहे. व्यासपीठावर मांडलेले विचार स्वत:च्या घरात न पाळण्याचा भोंदूपणा पुरुष करतात तर समानतेचे हक्क मागताना अहंकाराला कुरवाळून 'स्वार्थ' साधण्याची लबाडी स्त्रिया करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा ग्वाही देऊनही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची नेमणूक आजवर केलेली नाही. हा भोंदूपणा लोक सहन करतात. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय काँग्रेस, बसपा, तृणमूल काँग्रेस, आण्णा द्रमुक अशा महत्वाच्या राजकीय पक्षांची सूत्रे महिलांकडे असूनही महिला आरक्षण विधेयक मात्र लोकसभेत पास होत नाही.

मागच्या लोकसभा निवडणुकीत सोनियाजींच्या राष्ट्रीय काँग्रेसने ४४० जागांपैकी महिलांना ४३ जागी तिकिटे दिली, ममता बॅनर्जीनी प. बंगाल विधानसभेत २२६ जागांपैकी २९, मायावतींनी उ. प्र. मध्ये ४०३ जागांपैकी ३१ तर जयललितानी तमिळनाडूत १५० पैकी महिलांसाठी १२ तिकिटे दिली. या चारही पक्षाच्या अध्यक्षा म्हणजे त्या पक्षातील सर्वोच्च नेत्या. त्यांच्याविरुध्द 'ब्र ' काढण्याची कुणाची हिम्मत नाही. या चौघींनाही निदान आपल्या पक्षापुरते तरी 'महिला आरक्षण' राबवायला कुणी विरोध केला होता? काय व्हायचे ते होवो आपल्यापुरता तरी हा क्रांतिकारी निर्णय घेऊ असे या चौघा रणरागीणींना का वाटत नाही?

कुणालाच हे महिलाविषयक उदार धोरण राबवायची इच्छा नसावी व केवळ उत्सव साजरा करण्याचे आणखी एक निमित्त म्हणून महिला दिनाचे महत्व उरले असावे!