मराठी टक्का वाढला! (Marathi Article)

युपीएससी परीक्षेत मराठी मुलांनी मिळवलेल्या यशाचे कौतुक केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांमध्ये वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी असते. आयएएस, आयएफएस, आरआरएस अशा वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांचा तोरा, अमर्याद अधिकारसत्ता पाहून अनेक बुद्धिमान तरुण या परीक्षेकडे वळत आहेत.

[Image Attribution: TravelWyse]

इतकी वर्षे बिहार किंवा केरळची मुले या क्षेत्रात आघाडीवर असायची. मराठी पालक मात्र आपल्या मुलाला घराबाहेर सोडायला तयार नसत. त्यामुळे मुंबई - पुण्यासारख्या शहरात 'असुनि खास मालक घरचा' मराठी माणसांना उपनगरात बिर्‍हाड हलवायची पाळी आली. आता ग्रामीण भागातील मुलेसुद्धा युपीएससी परीक्षेत यश मिळवू लागली हे सुचिन्ह आहे हे खरे आहे. पण शेवटी हे वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांचे पद हे मराठी तरुणांना कशासाठी हवे आहे याचाही शोध घेतला पाहिजे. विषेशत: इंजिनियर, डॉक्टर असे शिक्षण घेतलेले तरुण राज्य प्रशासनात कशासाठी येवू इच्छितात? त्यांना स्वच्छ, पारदर्शक राज्यकारभाराचे महत्व पटलेले असते म्हणून? तसे असेल तर त्यांना आपआपल्या क्षेत्रातही हा स्वच्छ कारभार करून दाखवता येईल.

या महागड्या उच्च तांत्रिक शिक्षणावर समाजाचा खूप पैसा खर्च होतो. तो खर्च अनाठायी ठरणार नाही ना? शिवाय सध्याचे या परीक्षेचे स्वरूप पाहता कोणत्याही क्षेत्रातील पदवीधर परीक्षेला बसू शकतो. त्यात हुषार ठरणारी मुले प्रशासन यंत्रणा कार्यक्षमपणे चालवतील हा मात्र भ्रम अहे. वास्तविक या वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍याना किमान चार-पाच वर्षे प्रशासनातील मूल्यव्यवस्थेचीच खरी जाणीव करून दिली पाहिजे. ब्रिटीशांनी जेव्हा 'आयसीएस' अधिकारी तयार केले तेव्हा त्यांना प्रथम भारताची संस्कृति, परंपरा, धार्मिक भावना याचे साद्यंत शिक्षण दिले. या देशातील अडाणी लोकांना आपल्या स्वार्थासाठी कसे वापरावे याचे शिक्षण दिले. दुर्दैवाने देशाला स्वातंत्र्य मिळून साठ-पासष्ठ वर्षे होवूनही सनदी अधिकार्‍यांची ती मनोवृत्ती बदलत नाही. आपण 'राज्यकर्ते' आहोत हीच त्यांची गुर्मीची भावना असते. गोरा साहेब गेला तरी त्याची 'गोरी' मनोवृत्ती या काळ्या साहेबांनी जपली आहे. त्यामुळेच नानी पालखीवाल एकदा म्हणाले कि या देशात 'कायदे' आहेत पण 'न्याय' नाही, 'योजना' आहेत पण लोकांचे 'कल्याण' नाही, सरकारी सेवक आहेत पण 'सेवा' नाही.

पूर्वी अशा केंद्रिय सेवांमध्ये मराठी तरुणांची संख्या फारच थोडी होती. पण सी. डी. देशमुख, पिंपुटकर, तिनईकर अशा स्पष्टवक्त्या, निर्भीड, स्वच्छ प्रतिमेच्या सनदी अधिकार्‍यांमुळे मराठी केडरची मान ताठ असायची. आता वाढत्या संख्येने मराठी तरुण या केंद्रिय सेवेत शिरत असल्याबद्दल आनंद जरूर वाटावा, पण लोकांचे 'सेवक' म्हणून आपले अधिकार वापरणारे सनदी अधिकारी त्यातून तयार होतील काय या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी नकारात्मकच द्यावे लागेल!