
[Image Attribution: Images of Money]
आमची डॉलरची मागणी वाढते कारण आमची क्रूड तेल, सोने या वस्तूंची आयात वाढत आहे, निर्यात वाढत नाही. देशातील रोजगार, उत्पादन वाढत नाही. अवाढव्य सरकारी योजनांतील गुंतवणुकीतून ना कल्याण होते ना रोजगार वाढतो. हा अनुत्पादक बोजा उत्पन्नाचा मोठा भाग खाऊन टाकतो. आता जवळपास ८० कोटी लोकांना अतिस्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवण्याची अत्यंत अव्यवहार्य योजना आखून सरकारने अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडवण्याची योजना आखली आहे. कारण त्यासाठी रु. २ लाख कोटी ते रु. ६ लाख कोटी इतकी प्रचंड निधीची तरतूद करावी लागेल. सरकार एवढी रक्कम कशी उभारणार आहे याबद्दल कुणी अवाक्षर काढत नाही. विरोधी पक्षही संसदेत एरवी कुठल्याही प्रश्नावर आकांडतांडव करतात पण या 'अन्न सुरक्षा ' कायद्याला मात्र मुकाट्याने मान्यता देतात ही काय भानगड आहे?
ही भानगड वगैरे काहीही नाही. सरकार एखादी गोष्ट 'मोफत' वाटत असेल तर त्याला विरोध करून लोकांचा रोष ओढवून घेण्याची त्यांची इच्छा नाही. असल्या दिवाळखोर योजनांतून भ्रष्टाचाराला उदंड संधी मिळते हे तर उघडच आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन-वितरण योजना, मागणी-पुरवठ्याचा समतोल, रोजगाराभिमुख गुंतवणूक, निर्यातीस चालना या सर्व गोष्टी मागे पडून अर्थव्यवस्था धोक्याची पातळी ओलांडेल. पण दहीहंडी, गणेशोत्सव, दुर्गापूजा याचीच धामधूम जास्त आहे. त्या गोंगाटात अर्थसंकटाची किणकिण वाचता येण्यासाठी लोकांना अर्थसाक्षर व्हायला वेळ नसेल तर अर्थव्यवस्थेची धूळदाण झालेली पाहण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही!
yeah, I agree of your though about अन्न सुरक्षा. your blog are so and your posts are too. I also like your 'Kandepohe', it was very tasty lolzz...
ReplyDeleteilliteracy about financial knowledge is the biggest loop whole that you noticed.